(१) दफा २५क. को खण्ड (क) अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको शुरु कारबाही: र्‌ किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।